सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणार्‍या पोल्ट्री असोसिएशनच्या मागणीला भूमिपुत्रचा विरोध

रिसोड प्रतिनिधी / उकंडी ढेंबरे

वाशिम: सोयाबीनच्या दरात थोडीफार तेजी येत असताना ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रिडर असोसिएशनने केंद्र सरकारला पत्र लिहून सोयाबीनचे दर नियंत्रित ठेवण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने त्यांची मागणी मान्य केल्यास सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागणीला भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचा विरोध असून सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करू नये यासाठी 'भूमिपुत्र' आंदोलन पुकारणार असल्याची माहिती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णुपंत भुतेकर यांनी दिली आहे.

सोयाबीन उत्पादनाचा एकरी खर्च व मिळणारे उत्पादन पाहता सोयाबीनला किमान आठ हजार रुपये दर मिळणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या सरासरी पाच हजार रुपये दर मिळतोय तो ही पोल्ट्री उद्योजकांच्या डोळ्यात सलतोय. त्यामुळे त्यांनी सोयाबीनचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सोयामिल आयात करण्याची परवानगी देण्यात यावी, टॉक लिमिट लावावी अशा मागणीचे पत्र केंद्र सरकारला नुकतेच दिले आहे. या पत्रात त्यांनी एम.एस.पी. चा मुद्दा उपस्थित केला आहे व एम.एस.पी. पेक्षा जास्त दर सध्या सोयाबीनला मिळतोय त्यामुळे ते अधिक वाढू देऊ नये अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र मुळात सरकारने सोयाबीनला जाहीर केलेली एम.एस.पी.व प्रत्यक्षात येणारा उत्पादन खर्च यात प्रचंड तफावत आहे. त्यातच यावर्षी अतिवृष्टीने उत्पादन घटून शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. केंद्र सरकारने याआधी सोयाबीन संदर्भात घेतलेला निर्णय मुळे सोयाबीनचे दर प्रचंड घटले आहेत. आता पुन्हा ह्या मागण्या मान्य केल्यास सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोषाला केंद्र सरकारला सामोरे जावे लागेल. भुमिपुत्र शेतकरी संघटना गावागावात जाऊन सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पोल्ट्री असोसिएशनच्या निर्णयाविरोधात जागृत  करून येत्या काळात मोठे आंदोलन उभारेल अशी माहिती भुतेकर यांनी दिली.