केंद्रातील भाजप सरकारचा साखर उद्योगासाठी ऐतिहासिक निर्णय - हर्षवर्धन पाटील

 - 1985 पासूनच्या प्रतिकराच्या नोटिसा मागे 

 - सहकार मंत्री आमित शहा यांचे अभिनंदन

इंदापूर: प्रतिनिधी दि. 8/1/22

      केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने साखर कारखान्यांना सन 1985 पासून दिलेल्या प्राप्तिकर ( इन्कम टॅक्स) वसुलीच्या नोटीसा मागे घेण्याचे परिपत्रक काढून ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी  क्रांतिकारी निर्णय घेतल्याबद्दल देशाचे सहकार मंत्री अमित शहा यांचे साखर उद्योगातून अभिनंदन होत आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला साखर उद्योग वाढीस चालना मिळणार आहे, असे गौरवोद्गार भाजप नेते व राज्याचे सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी काढले.

          केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या आदेशानुसार दि.5 जाने.22 ला परिपत्रक काढून साखर कारखान्यांना आजपर्यंत दिलेल्या प्राप्तिकर वसुलीच्या सर्व नोटिसा रद्द करण्याचे आदेश केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे अवर सचिव सौरभ जैन यांनी दिले आहेत. गेली 37 वर्षे आयकरासंदर्भातील नोटीसा साखर कारखान्यांना येत होत्या. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांना रु.150 ते 200 कोटी आयकर भरावा म्हणून प्राप्तीकर विभागाकडून  तगादा लावला जात होता. साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत असल्याने एवढ्या मोठ्या रकमेचा आयकर जमा करण्याची क्षमता नसल्याने साखर कारखानदारीसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे होते. परंतु केंद्र सरकारने    आयकर आकारणी मागे घेण्याचे परिपत्रक काढल्याने राज्यातील 40 लाख तर देशातील 5 कोटी ऊस उत्पादक  शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.

     ते पुढे म्हणाले, सन 1985 पासून एम.एस.पी. किंवा एफ.आर.पी. पेक्षा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेला अधिकचा ऊस दर हा नफा समजून साखर कारखान्यांना आयकर नोटिसा इन्कम टॅक्स खात्याकडून दिल्या जात होत्या. त्यामुळे साखर उद्योगासमोर आयकर भरण्याचे मोठे अर्थिक संकट उभे राहिले होते. या नोटीस संदर्भात साखर कारखानदार सुप्रीम कोर्टात गेले होते. त्यावर एप्रिल 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील दावे प्राप्तिकर विभागाने सुनावणी घेऊन असेसमेंट करावेत, असा आदेश काढला. 

           प्राप्तीकर रद्द करण्यासंदर्भात भाजप नेते व राज्याचे माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील सातत्याने प्रयत्नशील होते. हर्षवर्धन पाटील यांनी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना 4 ऑक्टोबर 2021 रोजी पत्र देऊन साखर उद्योगाला आयकराच्या संकटातून मुक्त करावे ,अशी विनंती केली. त्यानुसार दि.19 ऑक्टो. 21 रोजी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचे नेतृत्वाखाली हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील आदींचा सहभाग असलेल्या  शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन आयकर रद्द करण्यासंदर्भात विनंती केली. त्यानुसार केंद्र सरकारने दि. 25 ऑक्टोबर 21 रोजी परिपत्रक काढन सन 2016 पासूच्या नोटिसा रद्द करण्याचा आदेश काढला. त्यामुळे साखर उद्योगाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. मात्र साखर कारखान्यांना सन 2016 पूर्वीच्याही दिलेल्या सर्व नोटिसा कायम होत्या. त्यामुळे पुन्हा दि. 29 ऑक्टोबर 21 रोजी देवेंद्र फडणवीस  यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सहकार मंत्री अमित शाह यांची नवी दिल्लीमध्ये भेट घेतली व  सन 1985 पासूनच्या सर्व नोटीसा मागे घेण्यात याव्यात, अशी विनंती केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या विनंतीनुसार सहकार मंत्री अमित शहा यांनी दिलेल्या आदेशानुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेशन ( सीबीडीसी ) ने परिपत्रक काढल्याने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सुमारे 8 हजार 400 कोटी रुपये माफ झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या परिपत्रकानुसार प्राप्तीकरा संदर्भातील सर्व दावे सुनावणी होऊन निकाली काढण्यात येणार आहेत, त्यामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे यावेळी भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी यांनी नमूद केले.

_______________________________

फोटो :- नरेंद्र मोदी, अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस, हर्षवर्धन पाटील