ओबीसी चे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत.....
इंदापूर तालुका प्रतिनिधी.. धनश्री गवळी..
आज दिनांक 7 रोजी माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ प्रदेशाध्यक्ष तसेच ओ बी सी , व्हीजेएनटी, बहुजन परिषद महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष तसेच बारा बलुतेदार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष श्री कल्याण रावजी दळे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांना पुणे जिल्हा नाभिक महामंडळाचे अध्यक्ष रमेश राऊत, तसेच पुणे जिल्हा नाभिक महामंडळाच्या महिला अध्यक्ष अनिताताई मगर, यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय निवडणुका घेण्यात येऊ नये असे निवेदन देण्यात आले.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे ओबीसी वर्गाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण स्थगित झालेले आहे. यापूर्वी 105 नगरपंचायत व अकोला, वाशिम, भंडारा, पालघर, नंदुरबार, व नागपूर, या जिल्हा परिषद मधील पोटनिवडणूक काही ओबीसी आरक्षण शिवाय झाल्यामुळे या प्र वर्गावर अन्याय झाला आहे. घटनेच्या 73 व्या 74 व्या घटनादुरुस्तीने आरक्षण मिळाले होते तरी कोर्टात केंद्र सरकार व राज्य सरकार कडून योग्य मांडणी झाली नाही. यापुढील निवडणुका ओबीसी आरक्षणा शिवाय होऊ नयेत. ओबीसी समाजाची तीव्र भावना राज्य व केंद्र सरकारला मिळावी ही आमची अपेक्षा आहे. यापुढील काळात आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल असे या निवेदनात म्हटले आहे.
ओबीसी समाजाच्या काही ठळक मागण्या खालील प्रमाणे आहेत, ओबीसी च्या राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ नयेत.
बारा बलुतेदार समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ निर्माण करणे.
एस बी सी समाजाचे आरक्षण 50% च्या आत बसवणे.
महा ज्योती या संस्थेला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यावा अशा मागण्या यावेळी निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या यावेळी महाराष्ट्र राज्य बारा बलुतेदार महासंघ प्रसिद्धीप्रमुख दिनकर चौधरी उपस्थित होते तसेच पुणे शहर नाभिक महामंडळाचे अध्यक्ष बाळकृष्ण भामरे उपस्थित होते.
Comments
Post a Comment